अनुदान अपडेट -शाळा अनुदान 20% व 40% चा शासन निर्णय दि.31 मार्चपूर्वी- विक्रम काळे
मुंबई - (दि. 09 मार्च) : आज आ. विक्रम काळे यांनी मा.सभापती महोदयांची विशेष परवानगी घेऊन राज्यातील हजारो शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागलेल्या जुन्या पेन्शन व शाळा अनुदान या विषयावर सभागृहात सविस्तर चर्चा घडवून आणली. दि. १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी सेवेत आलेल्या परंतू, विनाअनुदान किंवा टप्पा अनुदानावर असलेल्या शाळा व वर्गतुकड्यांना दि. १ नोव्हेंबर, २००५ नंतर १००% वेतन अनुदान आले असेल तर त्या सर्व शिक्षक - कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी शिक्षणायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचा अहवाल आल्याबरोबर मंत्रीमंडळाच्या पुढे जाऊन निर्णय घेऊ तसेच शाळांना २०% व ४०% वेतन अनुदान वितरीत करण्यासाठी पुरवणी मागणी मंजूर झाली आहे. दि. ३१ मार्च २०२१ पुर्वी जीआर काढण्यात येईल. मुंबई व कोल्हापूर जिल्ह्याचाही समावेश त्यात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्रुटीतील शाळांचे वेतन थांबवले जाणार नाही. अघोषीत शाळा व वर्गतुकड्या घोषीत करण्यासाठी दि. ३१ मे, २०२१ पर्यंत वेळापत्रक तयार केले आहे. त्रुटीसह सर्व प्रस्ताव एकत्रितपणे निधीसह घोषीत करण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल व यापुढे त्रुटीतील व नव्याने शाळा अनुदान प्रस्ताव सादर न करणाऱ्या शाळा स्वयंअर्थसहाय्यीत करण्यात येतील. तसेच सर्व पात्र शाळा व वर्गतुकड्यांचे एकत्रित प्रस्ताव प्रचलीत धोरणासाठी तयार करुन मंत्रीमडळापुढे जाऊन निर्णय केला जाईल, असे आ. विक्रम काळे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिक्षणमंत्री ना. वर्षाताई गायकवाड यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या