जो पर्यंत शासन आदेश निघणार नाही तो पर्यंत मैदान सोडणार नाही.

 जो पर्यंत शासन आदेश निघणार नाही तो पर्यंत मैदान सोडणार नाही.

आझाद मैदानावरील विनाअनुदानित शिक्षकांनी प्रशानाविरोधात आक्रमक होत दिला " आत्मदहनाचा इशारा"

मुंबई (दि. ०६ फेब्रुवारी)- शिक्षक समन्वय संघाच्या नेतृत्वात

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चमाध्यमिक, घोषीत अनुदान मंजुर तथा, अंशत:अनुदानित, अघोषित शिक्षकांचे एकत्रीत पणे आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन आझाद मैदान मुंबई येथे सुरु केले आहे. प्रशासकीय दप्तर दिरंगाई होताना दिसत असून तसे मंत्र्यानी आझाद मैदानावरच आंदोलकांसमोर "झारीतले शुक्राचार्य" असा उल्लेख करत मान्य केले आहे. म्हणून प्रशासकीय दिरंगाईच्या त्रासाल कंटाळून ११४६ आंदोलक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी येत्या १० तारखेपर्यंत मागण्या मान्य न झाल्यास   आत्मदहन करणार आहेत. 13सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयानुसार घोषीत अनुदान मंजुर 20%,व वाढीव 40% वेतन वितरणाचा आदेश प्रचलित धोरणाने तात्काळ काढावा तसेच सर्व अघोषित शाळा,कनिष्ठ महाविद्यालय निधीही घोषीत कराव्यात या मागणीसाठी हजारो शिक्षक आझाद मैदान जवाब दो बेमुदत धरणे आंदोलनात सात दिवसापासुन बसले आहेत. मागील शासनाने 13,सप्टेंबर 2019 ला शासन आदेश काढून प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळाकनिष्ठ महाविद्यालयाना अनुदानासाठी घोषीत केले व १ एप्रिल२०१९ पासुन अनदान मंजूर केले तसेच सोबतच ज्या प्राथमिक,माध्यमिक  शाळा, 20% वेतन घेत होत्या त्यांना वाढीव 40% वेतन मंजुर केले,नंतर सत्तांतर झाले.व महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले या महाविकास आघाडी शासनाने पण दि. २४ फेब्रुवारी २०२० च्या बजेट अधिवेशनात वेतनासाठी लागणार्या निधीची पुरवणी सभागृहासमोर मंजुर केली, २० वर्षापासुन विनावेतन वेठबिगाराच जीवन जाणा-या  शिक्षकांना हा निर्णय संजिवनी देणारा ठरला, परंतु लवकरच राज्यात कोवीड १९ चा कहर सुरु झाला, व शासनाने शिक्षकांचे मंजुर वेतन कोरणाचे कारण पुढे करत टाळले, या मुळे २० वर्षापासून वेतनाची वाट पाहणार्‍या शिक्षकांचा पुन्हा भ्रमनिरास झाला, या धक्क्याने राज्यात कोविड काळात २९ विनाअनुदानित शिक्षकांनी आत्महत्या व हार्ट अट्याकने आपले प्राण सोडले, तरी शासनाला कदर आली नाही, या नंतर शासनाने वेळकाढूपणा करत मा.ना.बाळासाहेबजी थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रुटी समिती नेमली,अर्थखात्याचे तपासणीचे अधिकार रद्द केले व शिक्षणखात्याला तपासणीचे अधिकार दिले, परंतु प्रचलित अनुदानाची मागणी समितीने केली होती ती मंत्रीमंडळाने नाकारली, १४ ऑक्टोबर २०२० च्या कॅबिनेट ने १ एप्रिल २०१९ चे २०% व ४०% वेतन हे १ नोव्हेबर पासुन देऊ केले,या मध्ये १९ महिन्याच्या वेतनाला कात्री लावण्याचे काम शासनाने केले, 

१३ सप्टेंबर २०१९नुसार १४६+१६३८ उच्च माध्यमिक शाळा, वर्ग तुकड्या व अतिरिक्त शाखा यांना २०% अनुदान मंजुर करण्यात आले, यावर ९८८४ शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत असून २४ फेब्रुवारी २०२०रोजी पुरवणी मागणी द्वारे निधीची तरतूद झालेली आहे मात्र १४ आक्टोंबर २०२० रोजीच्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या शिक्षकांबरोबर धोका करत १९ महिन्याचा पगार कमी करत १ एप्रिल २०१९ ऐवजी १नोव्हेंबर २०२० पासुन वेतन अनुदानाचा निर्णय मंत्रीमंडळात घेतला,पुरवणी मागणी मंजुर होण्याअगोदर तपासणी झालेली असताना पुन्हा तपासणीचा घाट घातला व १ डिसेबंर २०२० ते २२ जानेवारी २०२१ च्या दरम्यान सर्व महाराष्ट्रातील शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय पुन्हा मंत्रालयीन स्तरावरुन तपासणी पुर्ण केली, असुनही वेतन अनुदान वितरणाचा शासन आदेश निर्गमित करण्यास शासनाकडून विलंब केला जात आहे, १३ सप्टेंबर २०१९ नुसार, २०% अनुदान घेत असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक शाळांना १ एप्रिल २०१९ पासुन वाढीव ४०% अनुदान देण्याचा निर्णय सुध्दा १४ आक्टोंबर २०२० च्या मंत्रीमंडळाने बदलला व १ नोव्हेंबर २०२० पासुन अनुदान मंजुर करुण यातही १९ महिन्याच्या पगाराला हरताळ फासण्यात काम शासणाने केले, यात १९ सप्टेंबर २०१६ नुसार २०% मंजुर १६२८ शाळा व २४५२ वर्ग तुकड्या व ९ मे २०१८ नुसार ७७९ शाळा व वर्ग तुकड्या यांना ४०% वाढीव अनुदान मंजुर केलेले आहे,तसेच प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा सर्व स्तरातून तपासणी होऊन पुणे व मुंबई येथे घोषीत होण्यासाठी पोहचलेल्या आहेत त्यालाही शासनाने  तरतुदीसह घोषीत करण्यास विलंब करत आहे. या सर्व प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक, घोषीत अनुदान मंजुर २०% व ४०% लागणाऱ्या निधीचे टोकन टाकलेले आहे, तसा उल्लेख दि १ डिसेंबर २०२० ला निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात केलेला आहे, बजेट अधिवेशन व मागील हिवाळी अधिवेशनात दोन सभागृहात शिक्षणखात्याकडून सांगितले गेले की जानेवारी महिन्यात या शिक्षकांच्या खात्यात पगार जमा केला जाईल परंतु सर्व तपासण्या पुर्ण झालेल्या असुन प्नशासकीय अधिकारी विनाकारण दिरंगाई करत आहे, सभागृहात सुध्दा शासन खोट बोलु शकते हे या वरुण सिध्द होत आहे,या २०% व वाढीव ४०% शिक्षकांवर या पुरोगामी महाराष्ट्रात हा अन्याय होत आहे,ही लाजीरवाणी बाब आहे,यामुळे शसणा विषयी कमालीचा रोष या विनाअनुदानित शिक्षकांमधे निर्माण झाला आहे, त्यामुळे तात्काळ वरील मागण्या मंजुर करून वेतन वितरणाचा आदेश प्रचलित धोरणाने निर्गमित करावा ,याच रास्त मागणीसाठी हे ६० हजार  शिक्षक की जे गेल्या २० वर्षापासुन विनाअनुदानित काम करत आहेत, ते या शिक्षक समन्वय संघाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील २३ शिक्षक संघटना एकत्रीत येत सर्व शिक्षकांनी मिळुन आझाद मैदानात दि. २९ जानेवारी पासुन जवाब दो, बेमुदत धरणे आंदोलन करत आहेत. तसेच शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी मैदानावर येऊन आंदोलक शिक्षक यांच्या सोबत चर्चा केली व १५ दिवसात हा प्रश्न सोडवते असे सांगितले परंतु आंदोलक शिक्षक हे आपल्या मागणी वर ठाम असून जो पर्यंत निर्णय होत नाही तो पर्यंत मैदान सोडणार नाही असे सांगितले. त्यानंतर राज्यमंत्री बच्चू भाऊ यांनी देखील आझाद मैदानावर येऊन आंदोलक शिक्षक यांच्या सोबत चर्चा केली परंतु आंदोलक शिक्षक माघार घेण्यास तयार नाही.त्यामुळे येत्या १० तारखेपर्यंत उपरोक्त मागण्या शासनाने मान्य कराव्यात नसता मैदानावर सर्व हजारो शिक्षक आत्मदहन करतील असा इशारा दिला व जो पर्यंत शासन आदेश निघणार नाही तो पर्यंत मैदान सोडणार नाही असा निर्धार उपस्थित विनाअनुदानित तथा अंशतः अनुदानित, अघोषित, नैसर्गिक तुकड्यातील बांधवांनी केला आहे. तसेच महाराष्ट्र काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आझाद मैदान येथील शिक्षकांच्या आंदोलनास भेट दिली. नियुक्त होताच आठरा वर्ष पगारापासून वंचित असलेल्या विना तथा नवपात्र प्राथ, मा.उच्च माध्यमिक, अंशतः अनुदानित शाळा व वर्गतुकड्यांना, अघोषित शाळा व नैसर्गिक तुकड्यांना निधीसह तरतुद आदी मागण्यासह बसलेल्या शिक्षक बांधवासोबत आझाद मैदानावर येत उपाशी बांधवाची संवाद साधून त्यांना न्याय मिळवूनच देईल असा ठाम विश्वास देत संबोधित केले आहे.