शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पालकांना दिले आहे.

 शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहणार नाही, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पालकांना दिले आहे.

मुंबई- (दि. २३ फेब्रु) :

प्रसिद्धिपत्रक (दि. २२ फेब्रुवारी २०२१ चे प्रसिद्धीपत्रक)

काल दि. २२.०२.२०२१ रोजी मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली शालेय शुल्क वाढीबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीस अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण, शिक्षण आयुक्त, सचिव, विधी व न्याय विभाग, सहसचिव, विधी (शालेय शिक्षण) व पॅरेंट्स असोसिएशनचे पदाधिकारी श्री. जयंत जैन, श्री. प्रसाद तुळसकर, श्री. सुनिल चौधरी, श्रीम. जयश्री देशपांडे, श्रीम. सुषमा गोराणे, इंजि. नाविद बेताब व ॲङ अरविंद तिवारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये खालील विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

१) खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम -२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम -२०१६ तयार केलेले आहेत. तथापि सदर नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत. म्हणून उक्त अधिनियमामध्ये / नियमामध्ये सुधारणा सुचविण्यासाठी सहसचिव शालेय यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येत आहे. या समितीमध्ये संचालक बालभारती सहसचिव विधी (शालेय शिक्षण ), सहसंचालक प्राथमिक, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, शिक्षण उपनिरीक्षक, मुंबई, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, सोलापूर, अधीक्षक शिक्षण आयुक्त कार्यालय या सदस्यांचा समावेश आहे.

२) कोरोना कालावधीमध्ये शाळा बंद असताना काही शाळांकडून अन्यायकारक फी वसुलीसाठी तगादा लावण्यात आला तसेच ज्या विद्यार्थ्यांनी फी भरली नाही त्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठीच्या व्हाट्सअप्प ग्रुपमधून बाहेर काढणे, मागील सत्र परीक्षेची गुणपत्रिका न देणे, उशिरा फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून दंड वसूल करणे इ. कृती केल्या जात आहेत. याबाबत ज्या शाळांच्या बाबतीत अशा तक्रारी आहेत त्या शाळांची संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत त्वरित चौकशी करून योग्य ती कारवाई करण्याबाबत मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांनी निर्देश दिले.

३) शुल्क नियंत्रण समिती- राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्या :- राज्यस्तरीय व विभागीय शुल्क नियंत्रण समित्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. या समित्यांकडे फी वाढीबाबतच्या पालकांच्या तक्रारी पाठविण्याचे निर्देश मा. मंत्री महोदयांनी दिले.

४) अनधिकृतपणे चालविल्या जाणाऱ्या शाळांवर RTE नुसार कारवाई करणेबाबत शिक्षण आयुक्त यांना मा. मंत्री महोदयांनी निर्देश दिले.