खाजगी शाळेतील फी बाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत होत्या त्यास अनुसरून शासनाने समती स्थापन केली

खाजगी शाळेतील फी बाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत होत्या त्यास अनुसरून शासनाने समती स्थापन केली

खाजगी शाळांमधील शुल्काबाबत शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ तसेच महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, २०१८ तयार केलेले आहेत तथापि सदर अधिनियामांची/ नियमाची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय स्तरावर अडचणी येतात. तसेच शाळेतील शुल्काबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी शासनाकडे प्राप्त होत आहेत त्यास अनुसरुन महाराष्ट् शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. तरी त्यास अनुसरून एक समिती गठीत करण्यात आली. सदर ही समिती खालील मुद्यांवर कार्य करणार आहे.

१) महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियम-२०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) नियम-२०१६ यामध्ये सुधारणा सुचविणे अथवा नवीन अधिनियम प्रस्तावित करणे.

२) इतर राज्यातील फी वायत अधिनियम व नियम यांचा अभ्यास करुन राज्यासाठी सुसंगत धोरण सुचविणे.

३) पालकांच्या तक्रारींच्या स्वरुपांचा अभ्यास करणे व तक्रारींचे निराकरण करण्याची पध्दत सुचविणे.

४) या पूर्वी श्री व्ही.जी.पळशीकर समितीने शासनास सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करुन सुधारणा सुचविणे.

५) स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा संबंधित नियम, कॅपिटेशन फी ऍक्ट, अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्था इत्यादीबाबत न्यायालयीन निर्णय, कायदे व नियम इत्यादींचा अभ्यास करुन सुसुत्रता ठरविण्यासाठी उपाययोजना सुचविणे.

अधिक माहिती करिता खालील PDF डाऊनलोड करा.